संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वादावादीने सुरू झाले. विरोधकांनी अलीकडील धोरणात्मक बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली, तर सरकारने या आठवड्यात दहा नवीन विधेयके मांडण्याचा प्रयत्न केला.
लोकसभेच्या अध्यक्षांनी शांततेचे आवाहन केले आणि सदस्यांना सभागृहाचे कामकाज करू देण्याचे आवाहन केले. राज्यसभेचे कामकाज अशाच प्रकारच्या व्यत्ययानंतर दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे कायदे प्रलंबित असल्याने ते अलिकडच्या वर्षांतील सर्वात वादग्रस्त अधिवेशनांपैकी एक असण्याची शक्यता आहे. सरकारने डेटा संरक्षण, फौजदारी कायद्यातील सुधारणा आणि आर्थिक नियमांशी संबंधित विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत.
“आम्ही रचनात्मक अधिवेशनासाठी कटिबद्ध आहोत,” असे संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सांगितले, तसेच विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचेही ते म्हणाले.