भारताचा डेटा संरक्षण कायदा येण्यासाठी अनेक वर्षे लागली, पण त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल प्रश्न अनुत्तरित आहेत. नियामकाची स्वतंत्रता - किंवा तिचा अभाव - हा एक महत्त्वाचा पण दुर्लक्षित मुद्दा आहे.

कोणत्याही डेटा संरक्षण चौकटीने काम करण्यासाठी, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेकडे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध, त्यांच्या आकार किंवा प्रभावाची पर्वा न करता, कारवाई करण्याचे अधिकार आणि राजकीय स्वतंत्रता दोन्ही असावी लागते.